गरिबलाई ट्याग मात्र भिराउन चाहँदैनन् मन्त्री
पहिचान भएका गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाएको छ। गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयन स्रोत नरहेको मन्त्री थानीले बताए।
'परिचयपत्रको औचित्य पुष्टि हुन गरिब घरपरिवारलाई कार्यक्रम दिनु आवश्यक छ', उनले भने, 'सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील नहुँदा परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको हो।'
मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिबको पहिचान गरेको थियो।
गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालयले आफँै राखेपछि मन्त्रालयले गरिब जनतालाई कार्यक्रम दिन नसकेको हो।
मन्त्री थानीले यसअघि पनि मन्त्रालय बेकामे भएको बताउँदै आएका छन्। गरिबका लागि सञ्चालित अर्बौंका कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय, करिब ८ अर्ब रुपैयाँको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' अर्थ मन्त्रालय, १६ करोड रुपैयाँको 'गरिबसँग विश्वेश्वर' कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयको बजेट करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र छ। मन्त्रालयभन्दा बाहिर अर्बौंका परियोजना सञ्चालन भएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई गरिबी निवारण कोषलगायत गरिब सम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालय माताहत सञ्चालन गर्न यसअघि नै निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। समितिले कोषलाई समेत बोलाएर गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन कोषअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिले गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विभिन्न दातृ निकायको सहयोग जुटाउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
गरिबका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय माताहतमा सञ्चालन भएको गरिबी निवारण कोष र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' पनि मन्त्रालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।
0 comments
Write Down Your Responses