भारतमा मोदीको कार्यकाल लम्बिनु नेपाललाई खतरा
एउटा कार्यकालमा मोदीले नेपाल र नेपाली जनताप्रति जुन असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित गरे, त्यसले उनको भावी क्रियाकलापलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतलाई जतिसुकै लम्पसार परेर खुशी तुल्याउन प्रयास गरे पनि भारत आफ्नो स्पष्ट मिसनका साथ अगाडि बढिरहेकाले लम्पसारवादीहरूको मूल्यांकन भारतले गर्ने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालले भारतलाई के दिएको छैन ? सर्वप्रथम सन् १८१६ मा तत्कालीन भारतका बृटिश शासकसँग नेपालका तत्कालीन शासकहरूले गरेको सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमिप्रति नेपालका राजनीतिक नेताहरूको मौनता नै भारतसँगको लम्पसारवादी प्रवृत्ति हो ।
बृटिश शासकहरूका विरुद्धमा भारतीय आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउन नेपालका तत्कालीन राजनीतिक नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेपालका नेताहरू भारतीय नेता महात्मा गान्धीको आह्वानमा ‘जेल भरो’ आन्दोलनमा सहभागी भई बृटिश शासकहरूलाई भारतबाट भगाउन ठूलो योगदान पु¥याएका थिए । नेपालका नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपाली भूमिको स्वतन्त्रता पनि पक्कै चाहना गरेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न भारतले सकेन । सुगौली सन्धिबाट बृटिश शासकहरूले हडपेको नेपाली भूमि आज पनि भारतको कब्जामा रहेको छ । यो भूमि प्राप्तिको निम्ति नेपालका शासकहरूले र नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै पहल नगर्नुकै कारणबाट भारतीय शासकहरू नेपालप्रति असहिष्णु बन्दै आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि नै नेपाल–भारतबीच सन्धि भयो, जसलाई १९५०को सन्धि भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । त्यही सन्धि धारा ८ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि यो सन्धिभन्दा पहिले नेपाल र भारतका तर्पmबाट तत्कालीन बृटिश सरकारबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता तथा लिखतहरू यो सन्धिले खारेज गर्दछ भनिएको छ । परन्तु त्यो धारा ८ को कार्यान्वयनतर्पm नेपालका शासकहरूले कुनै चासो देखाएनन् । त्यसपछि भारतले नेपालका नदीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने अभियान सुरु ग¥यो । कोशी सम्झौता त्यसको पहिलो शिकार बन्न पुग्यो ।
कोशीपछि गण्डकी सम्झौता भयो, नेपाललाई जलमग्न गराउने र भारततर्पm हरियाली बनाउने काममा यी दुई नदीका सम्झौताले काम गरे । आज पनि कोशी र गण्डकी सम्झौताको पक्षमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । दश वर्षे जनयुद्धको स्थगनपछि शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कोशी सम्झौतालाई नेपालको निम्ति कलंक भनेर कोशी नदीबाट पीडित जनताका बीचमा पुगेर आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
परन्तु प्रचण्डकै सहमतिमा भारतले नेपालका अन्य नदीहरू पनि कब्जामा लिन सफल भएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू मिलेर भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिको कलंकमा समेत प्रचण्ड हिस्सेदार बन्दै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो पनि भारतलाई बुझाउन पुग्नुभयो । यसरी भारतलाई खुशी बनाउन गरिएका राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरू भारतीय शासकहरूका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका छैनन् ।
भारतीय शासकहरूलाई तराई क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने दीर्घकालीन रोडम्याप निर्माण नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध जस्तासुकै अपराधजन्य र अमानवीय काम गर्न पनि संकोच नहुने देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध भएका उनका क्रियाकलापहरूले अब मोदीको कार्यकाल थपिने निश्चितताप्रति भयभीत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ
0 comments
Write Down Your Responses