समाचार
»
३९ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए
३९ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए
काठमाडौंः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन मंगलबारदेखि फिर्ता लिएको छ।मोर्चाको सचिवालयको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा परामर्श गर्दा औपचारिक प्रावधान नरहेको पाएपछि स्वत फिर्ता हुने गरी राजनीतिक निर्णय गरिएको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिए।
‘मोर्चामा रहेका ३९ जना साँसदको समर्थन आजरातिदेखि स्वत फिर्ता हुन्छ।आगामी संघर्षका कार्यक्रम बनाउन मोर्चाको बुधवार बैठक बस्दैछ झाले अन्नपूर्णसँग भने‘अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको अनुभव गराउन सकिने रहेछ । छुट्टै पत्र बुझाइराख्नु नपर्ने रहेछ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउन गत साउन १९ गते मोर्चाले मतदान गरेको थियो।
मोर्चाले दिएको सात दिने अल्टिमेटमको समयावधि मंगलबारदेखि सकिदैछ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसकेको सचिवालयको बैठकले आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको थियो । ‘हाम्रो संघर्ष तीन चरणमा अगाडि बढछ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजनीतिक निर्णयबाट पछाडि हटिने छैन’ झाले भने ।
चैत ३ गतेदेखि एसएलसी परिक्षा परेका कारण त्यो अवधिमा प्रचारात्मक र भण्डाफोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,चैत १२ देखि ३० गतेसम्म कोणसभा,श्रद्धाञ्जली सभा,जुलुस,कालो झण्डा देखाउने, निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने जस्ता कार्यक्रम बुधवार बस्ने मोर्चाको बैठकले बनाउन लागेको छ । बैशाख पहिलो सातादेखि मोर्चाले अनिश्चितकालीन आमहडतालमा जाने गरी कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको मोर्चाका अर्का एक नेताले बताए।
सप्तरीमा चार जनाको गोली लागेर निधन भएपछि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन।
ज्ञापनपत्रमा बैशाख ३१ गतेका लागि सरकारद्धारा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्ने,संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने,राज्य पुनरसंरचना लगायतका बिषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संम्बैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्नु पर्ने, पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने,प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीयतहको संरचना र निर्वाचन गराउने संम्बैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने, तीन बुँदे सम्झौता यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग मोर्चाले राखेको थियो।
सप्तरीमा मारिएका चार जनाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाका दरले क्षतिपूर्ति दिने,घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने र सो घटनाको छानवीन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
0 comments
Write Down Your Responses