अब कहिल्यै लोडसेडिङ हुँदैन : कुलमान घिसिङ1
‘अर्काे वर्षको सुख्खायाम धेरै सुविधाजनक छ, किनभने धेरै लचकता भइसकेको छ । हामीले माग व्यवस्थापनअन्तर्गत पिक लोडलाई स्थिर मात्र राख्न सक्यौं भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ । पिक लोडलाई स्थिर राख्न हामी बृहत् रूपमा माग व्यवस्थापन गर्नेछौं, अर्काे वर्षका लागि,’ उनले भने ।आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रले दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्राधिकरणको चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) पनि निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले अझ बढी सुविधाजनक अवस्था रहेको घिसिङले बताए । ‘चमेलिया आएपछि सुदूरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।
विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुँदै गइरहेकाले आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली विकास गर्न लागिएको जानकारीसमेत उनले दिए । घिसिङले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली ४ सय मेगावाट क्षमताको र माग ३ सय ५० मेगावाट रहेको जानकारी दिए । हाल देशभर करिब १६ सय मेगावाटको वितरण प्रणाली छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य उपत्यकामा न्यूनतम दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको वितरण प्रणाली हुनुपर्ने घिसिङको तर्क छ ।
‘वितरण प्रणाली सुदृढ गरेपछि उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि हुने र आयातीत इन्धन विस्थापित हुनेछ’, उनले भने, ‘अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको तत्काल उत्पादनमा आउन सक्ने विद्युत् आयोजनाका लागि बनिरहेका प्रसारण लाइनलाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने हो, त्यसपछि विद्युत् माग बढाउने ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लोडसेडिङ कम भएपछि उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि भएको बताए । लोडसेडिङ कम हुनुअघि उद्योगले प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पर्ने डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न बाध्य भएको तर सबै उद्योगले डिजेलबाट बिजुली आपूर्ति गर्न नसकेको र यसले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उल्लेखनीय ह्रास आइरहेकोमा अहिले उद्योगहरूले धेरै राहत पाएको बताए ।
‘यही अवस्था रहिरहे नेपालमा ऊर्जा उपलब्ध छ भन्ने सन्देश विस्तार भई उद्योगको विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ,’ कार्यक्रममा सहभागी श्रेष्ठले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विगतमा प्राधिकरणले अबको १५ वर्षसम्म लोडसेडिङ हुने ठोकुवा गरिरहेका बेला व्यवस्थापन गर्यो भने सम्भव हुने तथ्य स्थापित भएको बताए । ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई आशा मात्र देखाउँदा अहिले करिब तीन हजार मेगावाट बिजुली निर्माणाधीन छन्’, गुरागाईंले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेको योजना (ऊर्जा संकट कार्ययोजना) लागू गर्यो भने मुलुकको कायापलट हुनेछ


0 comments
Write Down Your Responses